काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गत मंसिर २ गते गठन गरेको बिल जाँचबुझ समिति प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रीले बनाएको समितिले